72 घंटे का त्रिदिवसीय छात्र आन्दोलन शुरू, पुलिस को चकमा देकर सीएम आवास के करीब पहुंचे आंदोलनकारी

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का तीन दिवसीय आंदोलन आज से शुरू हो गया। पहले दिन छात्रों ने पुलिस-प्रशासन के साथ खूब आंख मिचौनी की। प्रशासन के चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर आंदोलनकारियों का एक जत्था सीएम आवास के 100 मीटर करीब तक पहुंच गये

Apr 17, 2023 - 11:16

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72 घंटे का त्रिदिवसीय छात्र आन्दोलन शुरू, पुलिस को चकमा देकर सीएम आवास के करीब पहुंचे आंदोलनकारी

रांची

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का तीन दिवसीय आंदोलन आज से शुरू हो गया। पहले दिन छात्रों ने पुलिस-प्रशासन के साथ खूब आंख मिचौनी की। प्रशासन के चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर आंदोलनकारियों का एक जत्था सीएम आवास के 100 मीटर करीब तक पहुंच गये, आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग किया और छात्रों को हिरासत में लेकर कैंप जेल ले गये। पुलिस के बल प्रयोग से कुछ छात्र चोटिल भी हो गये। 18 अप्रैल को सम्पूर्ण झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जायेगा जिसमें रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जायेगा। छात्रों ने 72 घंटे आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत पहले दिन सीएम आवास के महाघेराव का आज कार्यक्रम था। छात्र दोपहर से ही मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे। प्रशासन ने पूरे मैदान के प्रवेश और निकास पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और धारा 144 लागू कर दी गयी थी। बावजूद इसके छात्र मैदान में पहुंचे और तंग रास्तों से सीएम आवास के करीब तक पहुंच गये।

60-40 पर है आंदोलन

झारखंड सरकार द्वारा 60_40 नियोजन नीति को वापस कर झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर पिछले चार महीनों से लगातार कई डिजिटल और फिजिकल आंदोलन की जा रही है। बजट सत्र के दौरान भी छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था, जिस दौरान छात्रों का दल बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंच गये थे। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसूगैस का इस्तेमाल किय़ा था, जिसमें दर्जनों छात्र और पुलिसकर्मी जख्मी हो गये थे।

19 को झाऱखंड बंद

छात्र नेताओं ने 19 अप्रैल 2023 को सुबह से सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को एतिहासिक सफल बनाने का आह्वान किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की सरकार से मांग है कि 60_40 नियोजन नीति को सरकार तत्काल वापस कर झारखंडी हित में नियोजन लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाय, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ई0 के उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को अधिकार है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश, गजट, संकल्प, को अंगीकृत कर सकता है तो इसी अधिकार के तहत बिहार का 3 मार्च 1982 वाला नियोजन नीति जिसका पत्रांक संख्या 5014/81- 806 को अंगीकृत कर बिहार के तर्ज़ पर नियोजन नीति लागू किया जाय तथा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाय।
नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाय, जनसंख्या के अनुपात सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू किया जाय, झारखंड का एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाय जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा संस्कृति, परंपरा का अनिवार्यता किया जाय, राज्य स्तर तथा जिला स्तर के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाय, मूल झारखंडी छात्रों को पांच वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छुट दिया जाय, उत्तराखंड के तर्ज़ पर परीक्षा नकल विरोधी कानून लागू किया जाय l