मणिपुर के मुद्दे पर NDA - I.N.D.I.A आमने सामने, सदन के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन,

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर और अंदर मणिपुर का मुद्दा ही छाया रहा। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायकों ने सदन के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, तो वंही बीजेपी के विधायकों ने विधि व्यवस्था, नियोजन नीति का मुद्दा उठाया।

Jul 31, 2023 - 11:11

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मणिपुर के मुद्दे पर NDA - I.N.D.I.A आमने सामने, सदन के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन,

रांची

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। सत्र का सोमवार को दूसरा दिन था, जिसमें सदन के बाहर गठबंधन विधायक यानि I.N.D.I.A के मंत्री विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। घटक दलों के नेताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर मणिपुर घटना का विरोध किया। तो वंही दूसरी तरफ विपक्ष के विधायकों ने विधि व्यवस्था, ओबीसी आरक्षण, युवाओं के लिए नियोजन नीति की मांग को लेकर धरना दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अभी मणिपुर का केवल कुछ वीडियो ही वायरल हुआ है। सड़कों पर बहनों भाइयों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे है, बच्चियों को मोलेस्ट किया जा रहा है। ये बिलकुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सब की जिम्मेदार मोदी सरकार है। उधर बीजेपी विधायक कानून व्यवस्था, नियोजन नीति जैसी मांग को लेकर वेल में आ गये और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई पहली बार 12 बजे तक के लिए और दूसरी बार मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण का कहना है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मणिपुर का सहारा ले रही हैं।

11 हजार 988 करोड़ का अनुपूरक बजट

झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए 11हजार 988 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही स्पीकर ने सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार से अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

महिला दरोगा का पद 90% खाली

सदन में हंगामे के बीच कुछ सवाल और ध्यानाकर्षण लिये गये। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग से पूछा कि साल 2022 में महिला अत्याचार से संबंधित 2366 ट्रायल फेल हो गए हैं और 2662 आरोपी बरी हो गए। दुष्कर्म और पॉक्सो में सजा की दर 25% से कम है, साथ ही उन्होंने राज्य के 90% थानों में एक भी महिला दारोगा का पदस्थापित नहीं है। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने इस पर कहा कि नियमानुसार कार्य हो रहा है।

1 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना

मणिपुर मुद्दे पर 30 जुलाई को कांग्रेस भवन में हुए I.N.D.I.A घटक दलों की बैठक में यह तय किया गया था कि 1 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना दिया जायेगा और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे जायेंगे। वंही जिला स्तर पर घटक दल के लोग समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे।