जमशेदपुर : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हाई कोर्ट को किया गुमराह, फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य की दी गलत जानकारी

फिल्टर प्लांट के बन जाने से कालोनी के 1140 घरों के 20,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा.

Aug 27, 2023 - 14:48 Updated: Aug 27, 2023 - 14:53

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जमशेदपुर : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हाई कोर्ट को किया गुमराह, फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य की दी गलत जानकारी

जर्जर फिल्टर प्लांट दिखलाते महानगर विकास समिति के पदाधिकारी

Jamshedpur : बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के लिए नए फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य 28 अगस्त से शुरु होगा. फिल्टर प्लांट के बन जाने से कालोनी के 1140 घरों के 20,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा. नया फिल्टर प्लांट का निर्माण कराए जाने के लिए बागबेड़ा महानगर विकास समिति के द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. बागबेड़ा कॉलोनी की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर नया फिल्टर प्लांट निर्माण की झारखंड सरकार ने मंजूरी प्रदान की तथा इसके लिए 01 करोड़, 88 लाख, 69 हजार 710 रुपया विभाग को उपलब्ध कराया.

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विभाग ने हाई कोर्ट में दी गलत जानकारी

बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सह याचिकाकर्ता सुबोध झा ने बताया कि जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट का निर्माण कराए जाने के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता जे एस हीरो ने हाई कोर्ट में झूठा रिपोर्ट जमा किया गया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 27 अप्रैल 2023 से फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है. 15 महीने में फिल्टर प्लांट का नव निर्माण कार्य पूरा करके जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर दी जाएगी. साथ ही बताया था कि इसका मेंटेनेंस 5 साल तक कार्यकारी एजेंसी करेगी. जबकि धरातल पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी. जिसके बाद समिति ने सूचना के अधिकार के तहत विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी. जिसके बाद इस मामले को खुलासा हुआ. आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में विभाग ने 27 अगस्त से निर्माण कार्य शुरु होने की जानकारी दी. इस संबंध में जब समिति के लोगों ने विभाग से संपर्क किया तो बताया गया कि 28 अगस्त से निर्माण कार्य शुरु होगा.

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हाई कोर्ट को मामले से समिति कराएगी अवगत

सुबोध झा ने बताया कि विभाग द्वारा अगर फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया तो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर इस मामले से हाई कोर्ट को जानकारी दी जाएगी. साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी. इससे पहले इस माले को लेकर समिति की एक बैठक हुई. जिसमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु सिंह, महामंत्री मिथिलेश कुमार, सूचना के अधिकार के संयोजक विनय सिंह, अमीना खातून, ओम प्रकाश शर्मा, राजकुमार पांडे, जितेंद्र साहू, मीना देवी, शांति देवी, राजेश प्रसाद आदि शामिल थे.

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